आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जाएगा अतिरिक्त पोषण आहार

अम्बिकापुर । कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशा और मार्गदर्शन में जिले में 1 अगस्त से “सुपोषित सरगुजा” अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को बेहतर पोषण देने के लिए अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कुपोषण को मात दी जा सके। अभियान के शुभारंभ अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी जेआर प्रधान, सीईओ जनपद पंचायत आरएस सेंगर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत अम्बिकापुर के ग्राम रामनगर में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार दिया गया और माताओं को भी बच्चों के पोषण की जानकारी दी गई। इसके साथ ही वन विभाग की ओर से आयरन के गुणों से भरपूर मुनगा का पौधा अपने घर में रोपित करने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को वितरित किया गया।

कार्यक्रम में डीपीओ महिला एवं बाल विकास विभाग प्रधान ने बताया कि कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत डीएमएफ मद से जिले में “सुपोषित सरगुजा अभियान” अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज कुपोषित बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की श्रेणी में लाने हेतु अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत सप्ताह में बच्चों को तीन दिन अंडा अथवा केला और तीन दिन गुड़ तथा चने का सत्तु दिया जाएगा। यह अभियान 06 माह तक जिले में संचालित 2503 आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा।

उल्लेखीय है कि गुरुवार 1 अगस्त से शुरू इस अभियान के तहत जिले के समस्त परियोजनाओं में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत अम्बिकापुर ग्रामीण परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्र रामनगर, अम्बिकापुर शहर में इंदिरानगर महुआपारा, उदयपुर में कुमडेवा लक्ष्मणगढ़, लखनपुर में जुनापरा, लुण्ड़ा में सेमरडांड, दरिमा में हरिजनपारा, सीतापुर में सामुदायिक भवन सीतापुर, मैनपाट में नर्मदापुर तथा बतौली में गोविन्दपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र में अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान अंतर्गत जिले के 33 महिला स्व सहायता समूह का चयन किया गया है, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में, जहां कुपोषित बच्चे दर्ज है वहां अतिरिक्त पौष्टिक आहार सामग्री का प्रदाय किया जाएगा। अभियान के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर, विकासखण्ड स्तर पर अनुविभिगीय अधिकारी राजस्व तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो अभियान के सफल क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी।