नक्सली नेता पकड़े गए तो छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगी ये समस्या: भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा है कि देश में सबसे अधिक नक्सली छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उनके नेता बाहरी राज्यों में हैं। केंद्र सरकार पहले आंध्रप्रदेश, तेलंगाना व अन्य राज्यों में सक्रिय नक्सल नेताओं के पकड़े, फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 महीनों में कई नक्सल नेता भरमार बड़े हथियारों के साथ मारे गए हैं। कई गिरफ्तार किए गए हैं और कई नेताओं ने सरेंडर किए हैं। नक्सल नेताओं को पकडऩे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिछले दिनों नक्सल समस्या को लेकर उनकी राज्यपाल से चर्चा हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में चर्चा हो चुकी है। चर्चा के दौरान यहां पुलिस विभाग के बड़े अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री कश्मीर समस्या के बाद भले ही नक्सल समस्या को हल करने पर जोर दे रहे होंगे, लेकिन इसके पहले उनके नेताओं को पकडऩे अभियान जरूरी है।
धारा 370 से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि देश में हथियार कहां से आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री उस पर पहले रोक लगाएं। हथियार रोकने की जिम्मेदारी उनकी है छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाना उनके ऐजेंडे में था, जिसे उनकी सरकार आते ही लागू कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो-तीन भाग में बांट दिया गया, जबकि इसके लिए न तो वहां की जनता को विश्वास में लिया गया और न ही विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया गया। वहां की जनता बंधक बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ व अन्य नए राज्य बनने पर पहले वहां के विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था।
शराबबंदी को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी जरूरी है, लेकिन शराबबंदी करने से उसकी सप्लाई आसपास के राज्यों से शुरू हो जाएगी। ऐसे में समाज में जागरूकता लाई जाए, ताकि शराबबंदी जल्द लागू की जा सके। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इस योजना की चर्चा देश-प्रदेश के साथ विदेशों में भी हो रही है। अब यहां पशुपालन युग आ गया है। इससे किसानों के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। रोजगार के नए-नए अवसर पैदा होने के साथ बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। स्वरोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि देश में भले ही मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। उनकी सरकार ने 25 सौ क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धार की खरीदी की, जिससे किसानों के साथ बाजारों में पैसा आया। ऋण माफी से उन्हें राहत मिली। तेंदूपत्ता की खरीदी की गई। 10 साल से बंद छोटी रजिस्ट्री शुरू की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कई काम किए गए, जिसके चलते यहां मंदी का दौर नहीं है।
उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने 2 अक्टूबर गांधी जयंती से प्रदेश में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान से महिलाओं, बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में पहले उल्टी, दस्त, मलेरिया की शिकायत रहती थी। इस साल ज्यादा बारिश होने के बाद भी वहां से यह शिकायत नहीं आई, क्योंकि वहां के हाट बाजार क्लिनिक शुरू किए गए है और वहां लोग काफी संख्या में पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं।
राशन कार्ड के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पुराने राशन कार्डों का नवीनीकरण चल रहा है। नए एपीएल राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जब तक नए राशन कार्ड नहीं बन जाते, तब तक पुराने कार्डों से ही चावल का वितरण जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने जीरम घटना से जुड़े एक सवाल पर कहा कि एनआईए अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन घटना को लेकर षडय़ंत्र की जांच नहीं हुई है। गवाहों से भी पूछताछ नहीं की गई थी। यहां तक की जेल में बंद नक्सल नेता गुडसा उसेंडी से भी पूछताछ नहीं की गई है। केंद्र की यह उदासीनता समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि जीरम घटना पर रचा गया षडय़ंत्र उजागर होना चाहिए।
पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्रकारों की मांग पर कहा कि प्रदेश में बन रहे पत्रकार सुरक्षा कानून पर पूरे देश की नजर है। यह कानून बनाया जा रहा है और उसका लाभ पत्रकारों को जल्द मिलेगा।
उन्होंने पत्रकारों की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अधिमान्यता दी जा रही है, ताकि उन्हें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकें। पत्रकारों को इलाज के लिए 50 हजार तक की सहायता सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। वहीं उनकी पेंशन को 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी जल्द ही विचार किया जाएगा।
रमन का लिखा स्क्रीप्ट अब उजागर
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अंतागढ़ पर स्क्रीप्ट लिखने संबंधी आरोप पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि चाहे अंतागढ़ हो या नान, जीरम का मामला हो, सभी का स्क्रीप्ट लिखने का श्रेय रमन सिंह को जाता है। उनका लिखा हुआ स्क्रीप्ट अब उजागर हो रहा है।
मोटर व्हीकल एक्ट तुगलकी फरमान
उन्होंने केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि 25 हजार गाड़ी पर 50 हजार जुर्माना की चर्चा है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत सड़क पर फाइन राज्य सरकार का होगा। वहीं कोर्ट में यह मामला केेंद्र के हिसाब से चलेगा। यह जटिल बात है। हम कहते हैं-इसे नहीं मानेंगे। क्योंकि इस एक्ट को स्वीकार करने पर आम जनता के साथ अत्याचार होगा।