चेम्बर का तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का सुझाव, लंबित टैक्स निपटारे के लिए स्कीम लाने की मांग
रायपुर। चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का सुझाव दिया है। चेम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को वाणिज्यकर (जीएसटी) टीएस सिंहदेव से मुलाकात की और उनसे जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों पर चर्चा की। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी आने से पहले वैट आदि के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण के लिए सरल समाधान स्कीम लानी चाहिए।
चेम्बर ने बताया कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में ऐसी स्कीम लाई गई है, जो कि बहुत सफल रही है। इससे पुराने कर निर्धारण खत्म होने से व्यापार जगत अपना समय जीएसटी के लिए दे सकेगा और इसमें गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि वैट से संबंधित पुराने प्रकरणों के निपटारे के लिए टैक्स सेटलमैंट स्कीम लाई जानी चाहिए।
चेम्बर पदाधिकारियों ने बताया कि पुराने प्रकरणों की वसूली और मुकदमेबाजी के लिए इस तरह की स्कीम जरुरी है। ऐसी टैक्स सेटलमेंट स्कीम मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंश्चिम बंगाल में लाई गई है, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है।
उन्होंने यह भी बताया कि व्यापार जगत की समस्याओं की निदान और सुझावों अमल के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करना चाहिए। इससे व्यापार जगत के लोग अपनी बातों को राज्य सरकार के समक्ष रख सकेंगे और जरूरत पढऩे पर केंद्र सरकार को अपने सुझाव दे सकेंगे। जीएसटी जनदर्शन कार्यक्रम में मंत्री टीएस सिंहदेव, के अलावा चेम्बर अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा, कार्यकारी अध्यक्ष ललित जैसिंघ, हरचरण सिंह सहानी, राजेन्द्र जग्गी, सलाहकार विवेक सारस्वत और राजेन्द्र अग्रवाल भी थे।
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