मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दुर्ग रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल प्लांट के लिए सभी राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे महीने केंद्र को ये प्रस्ताव भेज दिया था। सवा तीन साल बाद भी केंद्र ने अनुमति नहीं दी। भारत सरकार में बैठे लोगों के समझ में अंतर है। वह चाहते हैं, एथनॉल पैरा, भूषा से बनाएं। हमें गन्ना और मक्का के लिए अनुमति मिली लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दे रहे। एफसीआई में जो चावल पड़ा है उसे केंद्र 32 रुपए के चावल को 22 रुपए में देने को तैयार है, लेकिन इसे एथेनॉल बनाने के लिए नहीं। सीएम बघेल ने कहा कि धान के एथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक केंद्र सरकार ने तय नहीं किया है। केंद्र कनकी चावल की अनुमति देने की बात करती है, लेकिन इससे किसान, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों को नुकसान है।
सीएम ने बताया कि अभी हम धान को सोसायटी लाते हैं. खरीदी के बाद उन्हें संग्रहण केंद्र में रखते हैं. संग्रहण केंद्र से धान राइस मिल जाता है जहां मिलिंग होती है. इन सब प्रक्रिया में कितना खर्च होता है. यदि एथेनॉल प्लांट खोल दिया जाए तो किसान सीधे प्लांट के पास ही धान बेचेंगे. वहीं धान खरीदने की व्यवस्था कर दी जाएगी. इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा.
रेलवे की ओर से यात्री ट्रेनों के फेरों में कमी और ट्रेनें रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेने रद्द किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा रोकी जाती है तो गलत है। भाजपा की ओर से बूथों वार हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई का सर्वे किए जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विधायकों का टिकट काटने का फैसला भाजपा नेतृत्व ने कर लिया है। अब सांसदों को कैसे निपटाना है, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब सांसदों की भी टिकट खतरे में है।
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