कैबिनेट ने लिया राष्टीयकृत बैंकों के कृषि ऋण माफी का निर्णय

रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कृषिऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 11 सौ 75करोड़ का लोन वनटाइम सेटलमेंट करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 50 प्रतिशत राशि सरकार के द्वारा भुगतान होगा। इसके तहत आधी राशि साढ़े 6 सौ करोड़ का होगा कृषि ऋण माफ किया जाएगा। बताया गया है कि इलाहाबाद बैंक ऑफ बलोड्रा, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, और आईडीबीआई बैंक का 150 करोड़ का ऋण भी इसमें शामिल है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में 12 बिन्दुओं पर चर्चा किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री रविन्द्र चौबे ओर मोहम्मद अकबर ने दी । उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सभी परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाने का वायदा किया था। इसके तहत राज्य के 56 लाख परिवारों का राशनकार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रति यूनिट 7 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं एक परिवार वाले राशन कार्ड में एक व्यक्ति के होने पर उसे दस किलो, दो व्यक्ति के होने पर 20 किलों और तहन व्यक्ति होने पर 35 किलो चावल मिलेगा। वहीं परिवार में पांच से ज्यादा सदस्य होने पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से सात किलो चावल दिया जाएगा। नया राशन कार्ड बनेगा लेकिन तब तक पुराने से मिलता रहेगा। नए राशन कार्ड की समय सीमा निर्धारित नहीं है। राशन कार्ड का स्वरूप भी बदलेगा। खाद्य विभाग के प्रस्ताव पर यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी क्षेत्र के शक्कर कारखानों को आर्थिक कठिनाई को देखते हुए भारत सरकार के निर्धारित दर पर राज्य के सहकारी शक्कर करखानों से ही शक्कर खरीदी की जाएगी।
नक्सल प्रभावित आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर को पद दी गईं नियुक्ति और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। आशीष कर्मा के पद को इस पद को पीएससी से अलग रखा गया है।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों की बैठक में अब तक चार मामलों पर ही निर्णय लिया जाता रहा है है। अब इसमें सात और मामले जोड़कर इसे 11 मामलों में निर्णय लेने का फैसला किया गया है। इसमें स्वास्थ, शिक्षा सहित कई मामलों को भी जोड़ा जाएगा। अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम के आगे नवारायपुर जोडा गया है। अब इसे नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। शासकीय विद्यालयों के प्रवेश शुल्क के बारे में शिकायतों का निरीक्षण करनेसाथ ही निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अब तक 1 से आठवीं तक के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसे बढ़ाकर अब 12 तक के छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने क ा निर्णय लिया गया है।
धान खरीदी ओर कस्टम डीलिंग के मामले में एक कैबिनेट की उप समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष खादय मंत्री मो. अकबर होंगे। इसके अलावा समिति में रविद्र चौंबे, प्रेमसाय सिंह और उमेंश पटेल को शामिल किया गया है। स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए चर्चा हुई है, जल्द ही तिथि निर्धारित कर जानकारी दी जाएगी।
धमतरी के मोहन लालवानी का निर्णय वापस
राजनीतिक मामलो को लेकर कैबिनेट ने आज कुछ प्रकरणों पर विचार किया। इसके तहत एक प्रकरण को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। धमतरी जिले के कांग्रेस नेता मोहन लाल लालवानी के प्रकरण को वापस करने का निर्णय लिया गया। राजनीतिक मामलों की जानकारी गृहमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को यथाशीघ्र भेजने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं।

 

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