रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली घरों में उत्पादित बिजली को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मजबूत पारेषण (ट्रांसमिशन) तंत्र की आवश्यकता के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारेषण की लंबित परियोजनाओं को चिन्हांकित करते हुए उन्हें अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही ट्रांसमिशन लॉस पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।
राज्य में उत्पादन तथा वितरण की बीच की कड़ी पारेषण हैं, जिस पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिये जाने के कारण अनेक समस्यायें उत्पन्न हुईं। श्री बघेल ने निर्देश दिये हैं कि घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक या औद्योगिक किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को अंतिम बिन्दु पर विद्युत उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं का तत्काल निराकरण किया जाए, साथ ही दो-तीन वर्षों की मांग का अनुमान लगाकर भी कार्य किया जाए। इस प्रकार 1000 करोड़ रूपये से अधिक लागत की करीब 03 दर्जन परियोजनाएं चिन्हांकित की गई है जिन्हें एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है। इसी प्रकार 2021-22 तक की भी आवश्यकताओं के अनुरूप भी योजनाओं पर कार्य शुरू किया जाए।
