रायपुर। रेत की अवैध माइनिंग में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए भूपेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। जिससे रेत माफियाओं पर आसानी से नजर रखी जा सके। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब घाटों में सीसीटीवी लगेंगे। छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार अब पंचायतों की जगह छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएमडीसी) की देखरेख में रेत खदानों का संचालन करेगी। सत्र के दौरान सदन में प्रमोद शर्मा ने रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मुुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, सरकार को ऐसे प्रावधान करने चाहिये, कि पंचायतों का हित बरकरार रहे। जिसके बाद छजकां के विधायक धर्मजीत सिंह ने खदानों के लिए गैंगवार होने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा, रेत माफिया छत्तीसगढ़ में काफी पावरफुल हैं। जैसे ही पंचायत से सीएमडीसी के हाथों में रेत उत्खनन की जिम्मेदारी दी गयी है, वो अपने-अपने घाट छांटकर रख लिये हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिये। वहीं धनेंद्र साहू ने कहा कि खदानों में सेमी मेकेनाइज के काम से मशीन से खुदाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मॉनीटिरिंग की जाएगी और गड़बड़ी की जांच की जाएगी।
