रायपुर। छात्रावासों को अनाज आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोपियों की एक और संस्था को सन 2016 से राज्योत्सव में चावल आवंटन की जिम्मेदारी दी जा रही है। मिले दस्तावेजों के मुताबिक प्रत्येक राज्योत्सव में 50 क्विंटल चावल खर्च हुआ, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा इसे 500 क्विंटल की दर से आवंटित किए जाने की बात सामने आई है। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से हुई थी।
जांच के आदेश भी हुए थे, लेकिन अभी तक जांच तो दूर, इसके लिए अफसरों ने टीम गठित करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे प्रकरण की शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिस पर उन्होंने तत्कालीन खाद्य विभाग के अफसर को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद जांच कराने की अनुशंसा का पत्र आज भी कलेक्टर के टेबल तक नहीं पहुंचा।
सूत्रों के मुताबिक संस्था संचालक की रसूखदारी के चलते अधिकारी कार्रवाई करने से परहेज करते रहे। इसी दौरान छात्रावासों को अनाज आवंटन किए जाने का खुलासा हो गया। इसमें कार्रवाई होने के पीछे कारण साफ है कि विभागीय कर्मचारी के शामिल होने की बात उजागर हुई थी।
उसे बचाने के लिए आवंटन के कागज के आधार पर आनन-फानन में जांच टीम गठित हुई। तत्काल एफआइआर करने के निर्देश भी जारी किए गए। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बावजूद सरस्वती नगर थाने में यह प्रकरण पेंडिंग है। अभी तक आरोपियों पर एफआइआर और गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे पुलिस का कहना है कि इसमें कई दस्तावेज नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से कार्रवाई में लेटलतीफी हो रही है।
