रायपुर। महाधिवक्ता कनक तिवारी के पद से इस्तीफा देने की खबर है। बताया गया कि तिवारी ने 8 पैनल लायर की नियुक्ति कर दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कहा जा रहा है कि तिवारी ने अपने स्तर पर ही नियुक्तियां कर दी थी।
हालांकि विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर ने मामले में अनभिज्ञता जताई है। प्रमुख सचिव (विधि) रविशंकर शर्मा ने भी कहा कि उनके पास इस तरह की सूचना नहीं है। वैसे भी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इस्तीफा स्वीकृत करने का अधिकार भी राज्यपाल का है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कनक तिवारी को महाधिवक्ता बनाया गया। तिवारी अविभाजित मध्यप्रदेश में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड और लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। कनक तिवारी जबलपुर हाईकोर्ट में वकालत करते रहे हैं। रमन सरकार में भी पॉवर कंपनी आदि की पैरवी करते रहे हैं।
बताया गया कि तिवारी ने 8 पैनल लायर को हटाकर नई नियुक्ति कर दी थी। इनमें से एक ने तिवारी के अधिकारों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था। इसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई थी। चर्चा है कि नियुक्तियों को लेकर विवादों के चलते तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
