भाजपा का वादा- किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख का कर्ज 5 साल ब्याज मुक्त रहेगा, सभी किसानों को सम्मान निधि मिलेगी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। दावा किया गया कि इसे छह करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया। इसे ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारतÓ नाम दिया गया है।
संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर भाजपा के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, थावरचंद गहलोत और रामलाल मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मंच पर नहीं थे। 2014 और इससे पहले लगभग हर मौकों पर इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था।
शाह ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां
घोषणा पत्र जारी होने से पहले अमित शाह ने कहा- 2014 से 2019 की यात्रा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब यह पांच साल स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने पड़ेंगे। इन पांच सालों में भाजपा ने एक निर्णायक सरकार देने का काम किया गया। 50 करोड़ गरीबों को उठाने के लिए काम हुआ है। मोदीजी की सरकार ने जरूरतमंदों तक गैस सिलेंडर, बिजली, घर, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का सफल प्रयास किया। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी दुनिया को सोचना पड़े ऐसा काम मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में ग्यारहवें नंबर पर थी। आज छठवें स्थान पर पहुंच गए हम और तेजी से पांचवें स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं।
घोषणा पत्र में भाजपा के वादे
गांव-किसान – 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम खर्च करेंगे। किसानों की आय को हम 2022 तक दोगुना करेंगे। 1 लाख तक जो क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मिलता है 5 सालों तक उस पर ब्याज 0त्न होगा। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम संग्रहालय बनाएंगे।
बुनियादी सुविधा -प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराएंगे। सभी घरों का 100त्न विद्युतीकरण करेंगे। हाईवे दोगुने बनाएंगे। रेलवे में 2022 तक जितनी भी रेल पटरियां हैं। उन्हें ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे। सभी रेल लाइनों का पूरी तरह विद्युतीकरण करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देंगे। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाएंगे।
शिक्षा – मैनेजमेंट स्कूलों की सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंजीनियरिंग में एक्सिलेंट संस्थाओं में सीटें बढ़ाएंगे, लॉ कॉलेजों में भी हम सीटें बढ़ाएंगे।
स्वास्थ्य – आयुष्मान भारत के तहत 1.25 लाख हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। गरीबों को दरवाजे पर ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे की मरीजों और डॉक्टरों का अनुपात 1:1400 हो जाए।
सुरक्षा – आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। भारत में होने वाली घुसपैठ को हम सख्ती से रोकेंगे।
महिलाएं -सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसे अब हर क्षेत्र में बढ़ाएंगे। संविधान संशोधन कर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33त्न आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
व्यापारी – राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे जो व्यापारियों और बिजनेसमैन की चिंता करेगा। दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक और बेहतर करेंगे। निर्यात दोगुना करेंगे। उद्योंगों के लिए एकल खिड़की और अनुपालना विभाग बनाने पर काम करेंगे।
अन्य – यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे लागू करेंगे, लेकिन किसी राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को बचाएंगे। राम मंदिर के संकल्प को भी हम दोहराते हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए। कश्मीर से अनुच्छेद 35-ए हटाएंगे।