रायपुर । बिजली वितरण कंपनी ने निर्देश जारी कर अतिरिक्त सुरक्षा निधि भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी है । इससे प्रदेश के 3,42,000 घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है । अब सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राशि नहीं देना होगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिसटीब्यूशन कंपनी के इस निर्णय से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहले बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ता थे लेकिन उन लोगों का क्या जो बिजली कंपनी के सामान्य उपभोक्ता है दरअसल कोरबा सहित संपूर्ण प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिसटीब्यूशन कंपनी की मनमानी से लोग खासे परेशान हैं।
बिजली बिल के नाम पर हो रही लूट का खसोट से आम नागरिक काफी आक्रोशित है दफ्तरों में बिजली बिल को लेकर प्रदर्शन करते लोग आपको हर रोज मिल जाएंगे वही शिकायत लेकर पहुंचने वालों की भी संख्या यहां पर कम नहीं होती,, बल्कि रोज बढ़ती ही जा रही है।
लोगों का कहना है कि बिजली रीडिंग के लिए कोई व्यक्ति उनके घर या दफ्तर नहीं पहुंचता पहुंचता है तो केवल एक लंबा चौड़ा बिल। फिर इसी बिल के चक्कर में आम लोग दफ्तरों के “चक्कर” लगाने को मजबूर हो जाते हैं।
यही हाल एकल बत्ती कनेक्शन की उपभोक्ताओं का भी है । गरीब लोगों को राहत प्रदान करने की मंशा से एकल बत्ती कनेक्शन प्रदान किया गया है । लेकिन जब उसी एकल बत्ती का बिल आता है तो गरीब के पैर से जमीन खिसक जाती है । आंकड़ों के अनुसार हजारों नहीं बल्कि लाखों तक एकल बत्ती कनेक्शन के बिल संबंधित व्यक्ति को दिए जा रहे हैं।
बिल नहीं पटाने पर लोगों की बिजली काट दी जाती है । मरता क्या न करता हर हाल में लोगों को बिजली का भुगतान करना ही पड़ता है यह हाल अब से नहीं बल्कि हमेशा से होते आ रहा है । कई बार मामले की शिकायत हुई लेकिन हर बार स्थिति जस की तस हो गई।। अब जब छत्तीसगढ़ पावर डिसटीब्यूशन कंपनी लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा निधि जैसे मामलों में रियायत दे रही है, तो उसे अनाप-शनाप बिजली बिल, मीटर रीडिंग की व्यवस्था सहित अन्य शिकायतों को लेकर भी गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिसटीब्यूशन कंपनी की कार्यशैली पर आम लोग भरोसा करें,, ना कि सवाल उठाएं
